व्यवस्थाधिकारी

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व्यवस्थाधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व :-
  1. उत्तर प्रदेश सचिवालय के व्यवस्थाधिकारी को रू0 4000/- की प्रतिभू जमा करना आवश्यक है।
  2. व्यवस्थाधिकारी, वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी/ मुख्य व्यवस्थाधिकारी/ सचिवालय प्रशासन अनुभाग-7(विविध) के प्रभारी अधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करेगे।
  3. व्यवस्थापक द्वारा किये जाने वाले कार्यो का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण।
  4. व्यवस्थाधिकारी प्रातः 8.00 बजे स्वयं कार्यालय में उपस्थित होगें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित करेगें।
  5. व्यवस्था का अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों पर व्यवस्थापक के माध्यम से पूर्ण नियंत्रण होगा।
  6. व्यवस्थाधिकारी अपने आवंटित भवनों के रख-रखाव सफाई समय से कक्षों को खुलवाने एवं बन्द करवाने के लिये उत्तरदायी होगें।
  7. कार्यालय के बन्द हो जाने पर सचिवालय के भवनों के कक्षों की कुंजियों की अभिरक्षा।
  8. व्यवस्थाधिकारी अपने अधीनस्थ भवनों का प्रतिदिन कम से कम दो बार 9.30 बजे पूर्वान्ह् तथा 3.00 बजे अपरान्ह् निरीक्षण करेगें। यदि निरीक्षण के समय में कोई कमी पाई जाती है तो उस कमी को व्यवस्थापकों के माध्यम से तुरन्त दूर करायेगें।
  9. आवंटित भवन में स्थित बैठक कक्षों में आयोजित बैठकों के लिये आवश्यक व्यवस्था समय से सुनिश्चित करना तथा मंत्रिपरिषद की बैठकों/उप समिति के बैठकों/प्रेस कान्फ्रेन्स तथा अन्य महत्वपूर्ण बैठकों के चलते रहने तक अनिवार्यतः उपस्थित रहना।
  10. अनुरक्षण सुरक्षा संबंधी किसी समस्या के निवारण के लिये वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी/ मुख्य व्यवस्थाधिकारी के अनुपस्थित होने पर अथवा किसी आपाताकालीन स्थिति में संबंधित विभाग के अधिकारियों से सीधे सम्पर्क करके समस्या का निवारण करायेगें।
  11. समय-समय पर राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा अधिकारियों/ मा0 मंत्रियों / अनुभागों के कक्ष आवंटन पर शिफ्टिंग आदि की व्यवस्था कराना।
  12. मंत्रियों/ अधिकारियों/ अनुभाग द्वारा टेलीफोन या किसी अन्य स्रोतों द्वारा बुलाये जाने पर मिलने जाना तथा उनकी समस्याओं का यथा समय शीघ्र निपटारा कराना।
  13. मंत्रि परिषद की बैठकों के लिये जिसमें चाय, जलपान इत्यादि की व्यवस्था सम्मिलित है, व्यवस्था कराना।
  14. सम्पत्ति तथा अभिलेखों की देखभाल करना।
  15. विधान भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की नियमानुसार व्यवस्था करना।
  16. अन्य वे सभी कार्य जिन्हें सचिवालय प्रशासन विभाग के उच्चाधिकारी निर्देशित करें।